OROP पर कोर्ट का फैसला - सरकार को ₹ 2 लाख का जुर्माना, latest news update for ex-servicemen in hindi 2025

Wed, Aug 21 2024

Latest Updates

OROP पर कोर्ट का फैसला - सरकार को ₹ 2 लाख का जुर्माना

भारत के पूर्व सैनिकों के लिए राहत की खबर है। हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया, जो पेंशन विसंगतियों से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में आया है। यह मामला 2016 से चला आ रहा है, जब पूर्व सैनिकों ने अपनी पेंशन में विसंगतियों को लेकर कोची की AFT (आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल) में केस दर्ज किया था।

क्यों लगाया गया जुर्माना?

2021 में AFT ने पूर्व सैनिकों के पक्ष में फैसला सुनाया, लेकिन सरकार ने इस फैसले को लागू नहीं किया। इसके बाद सरकार इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले गई, जहां तारीखें मिलती रहीं और फैसला लटका रहा। आखिरकार, 23 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर कड़ा रुख अपनाया और सरकार पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

अदालत का आदेश और चेतावनी

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 14 नवंबर 2024 तक अंतिम मौका दिया है कि वह इस मामले को सुलझाए, अन्यथा पेंशन में 10% की वृद्धि का आदेश दिया जाएगा। यह जुर्माना आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड में जमा किया जाना है। साथ ही, अगली सुनवाई 25 नवंबर 2024 को होगी, जहां सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी।

क्या है बड़े पैमाने पर असर?

यह मामला सिर्फ एक केस तक सीमित नहीं है। एक वकील के अनुसार, अब तक 6 से 7 हजार ऐसे मामले हैं, जिनके फैसले आ चुके हैं, लेकिन सरकार ने उन्हें लागू नहीं किया। ये सभी मामले सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं और सरकार ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है।

Watch Video - https://youtu.be/9UXyuUhp1K4

-----------------------------

Follow Us on Social Media

CG Resettlement Private Limited (CGR)