8वा वेतन आयोग नहीं मिलेगा

8वा वेतन आयोग नहीं मिलेगा

आठवा वेतन आयोग गठित करने की कोई योजना नहीं है, ऐसा वित्तसचिव TV सोमनाथन द्वारा कहा गया है।

केंद्र सरकार की अगले साल होने वाले आम चुनाव 2024 से पहले, लगभग 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के, और 67 लाख पेंशनभोगियों के लिए, आठवां वेतन आयोग गठित करने की कोई योजना नहीं है, ऐसा बयान वित्तसचिव टी.वी. सोमनाथन जी ने दिया है.

दोस्तों दरअसल, आम चुनाव से पहले केंद्र सरकारें जो होती है, वो अपने कर्मचारी, सैनिक और Family Pensioners को लुभाने के लिए वेतन आयोग।लागू करने की बात करते है।

2013 के सितंबर में, कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव, और 2014 के आम चुनाव से कुछ ही महीने पहले, कांग्रेस के सरकार ने 7 वां वेतन आयोग गठित किया था.

अभी के पेंशन योजना के अंतर्गत कर्मचारी अपने Basic Pay का 10% योगदान दिया करते हैं, जबकि सरकार उसी खाते में कर्मचारी के Basic Pay का 14% जमा करती है. 

यह योजना राजनीतिक रूप से विवादों में कई बार फसी है, और जिन राज्यों में विपक्ष की सरकारें है,  वो पुरानी पेंशन योजना की तरफ़ जा रही हैं, जिनके अंतर्गत पेंशनभोगी को उसके Last Salary के 50% की गारंटी मिलती है, और वह भी कर्मचारी की ओऱ से किसी भी योगदान के बिना.

माना जा रहा है कि सरकार कुछ बदलाव करके यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर सकती है, कि प्रत्येक कर्मचारी को उनके Last Salary का कम से कम 40 से 45 फ़ीसदी हिस्सा पेंशन के तौर पर हासिल हो सके।

आम चुनाव बेहद करीब हैं, इसीलिए वित्त मंत्रालय पर 8वें वेतन आयोग की घोषणा करने का दबाव बढ़ता जा रहा है.

कई लोग इस बात का अनुमान लगा रहे है, की जब DA 50% होगा, तब शायद सरकार आठवें वेतन आयोग का विचार कर सकती है।

DA 50% होने पर जो Allawances मिलते है, जैसे की

House Rent Allowance,
Children Education Allowance, 
Hostel Subsidy,
Gratuity Ceiling
Dress Allowance
इन सभी Allowances में, और बाकी के कुछ Allowances में बढ़ोतरी जरूर की जाएगी।
 

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